बिहार कैबिनेट की बड़ी सौगात: महिला कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी आवास

🔹 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, विकास और प्रशासनिक सुधारों पर बड़ा फैसला
🔹 लापरवाह डॉक्टरों पर गिरी गाज, लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण 7 चिकित्सक बर्खास्त
🔹 महिला कर्मियों को पोस्टिंग स्थल के पास मिलेगा सरकारी आवास, बनेगी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी
🔹 पंचायत सचिवालय को मजबूती देने के लिए 8000 से अधिक लिपिक पदों की स्वीकृति
🔹 जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट के लिए 36 पद, कृषि और विमानन विभाग में भी नई नियुक्तियां

पटना (The Bihar Now डेस्क)| बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई. इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों से लेकर स्वास्थ्य और पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी.

राज्य सरकार ने एक बेहद सराहनीय निर्णय लेते हुए सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग स्थान के निकट आवास उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना से न केवल महिला शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और पंचायत कर्मियों को लाभ मिलेगा, बल्कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा में भी बड़ा सुधार आएगा.

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो निजी मकानों की पहचान कर सरकार के साथ लीज एग्रिमेंट करेगी. योजना के तहत राज्य की लगभग 3 से 4 लाख महिला कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है. यदि किसी कर्मचारी को कोई समस्या होती है तो संबंधित एसडीओ उसका समाधान करेंगे.

लापरवाह डॉक्टरों पर सरकार की सख्ती, 7 चिकित्सक सेवा से बर्खास्त

स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से लापरवाही बरत रहे डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 7 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये डॉक्टर बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित थे.

बर्खास्त किए गए डॉक्टरों में खगड़िया जिले के डॉ. आशीष कुमार, डॉ. मो. फिरदौस और डॉ. जागृति सोनम, लखीसराय की डॉ. अनुपम कुमारी और डॉ. अनामिका कुमारी, बेगूसराय के डॉ. अनुपम कुमार तथा लखीसराय के ही डॉ. अभिनव कुमार शामिल हैं.

पंचायत सचिवालय को मिलेगा नया दम: 8093 लिपिक पदों को स्वीकृति

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने और पंचायत सचिवालय को मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 8093 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इससे ग्रामीण स्तर पर कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिलेगी.

अन्य अहम स्वीकृतियां: स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट और कृषि विपणन विभाग को बढ़ावा

पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अब खेल चोट (स्पोर्ट्स इंजरी) के लिए अलग यूनिट स्थापित की जाएगी. इसके संचालन हेतु 36 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को शीघ्र और विशेष उपचार मिल सकेगा.

वहीं कृषि विपणन निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 14 नए पदों को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा वायुयान संगठन निदेशालय में भी चार नियोजन आधारित पदों के सृजन को हरी झंडी दी गई है.

इन फैसलों से स्पष्ट है कि नीतीश सरकार एक तरफ जहां प्रशासनिक अनुशासन को लेकर सख्ती दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की सुविधा और पंचायत व्यवस्था को लेकर भी गंभीर कदम उठा रही है.