Caste Based Survey

नीतीश सरकार के जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है. साथ ही आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए खर्च करने के निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं.