Caste based census

राज्य में नीतीश सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण मामले के भाग्य पर पटना उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2023, शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित (Patna High Court reserves verdict on Caste-based Survey case) रख लिया. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकती है.