अनाज वितरण व्यवस्था में बंद होगी चोरी और भ्रष्टाचार, पटना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार में गरीबों को कोटे से अनाज की चोरी रोकने के लिए सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है. इससे न सिर्फ चोरी रुकेगी, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के दुकानदारों ने जरा सी भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो विभाग द्वारा उनको सजा दी जाएगी और उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और दुकानदार को भी जेल का सामना करना पड़ेगा.

दरअसल, बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (Food and Supplies Department) को गांव में गरीबों को मिल रहे खाद्यान्न में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिसमें दुकानदार द्वारा कभी लाभार्थी को कम अनाज तो कभी लाभार्थी को कम अनाज देकर अधिक पैसे वसूल करता है.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एक लूप मशीन के माध्यम से एक ऐसी फुलप्रूफ कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (foolproof computerized system) शुरू करने जा रहा है, जिसमें गरीबों को मिलने वाले अनाज का एक-एक दाना उसे मिल जाए. सार्वजनिक वितरण दुकानदार द्वारा प्राप्त अनाज में चोरी न हो.

पटना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राजधानी पटना के दो क्षेत्रों, सलीमपुर अरहरा (Salimpur Ahra) और फुलवारीशरीफ (Phulwarisharif) के दो पीडीएस दुकानदारों में इस फुलप्रूफ ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत सिस्टम लूप मशीन को स्थापित करके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है.

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इस पायलट प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्केल और लूप मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन दोनों उपकरणों (scales and loop machines) को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और इसकी निगरानी सीधे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में की जाएगी.

अब जब भी कोई लाभार्थी इन दुकानों से अपने हिस्से का अनाज लेने जाए तो यह इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर अनाज का वजन, या यों कहें, तराजू पर रखे अनाज का सटीक वजन लूप मशीन में दर्ज किया जाएगा और लाभार्थी को ठीक उतनी ही राशि मिलेगी.

साथ ही इसकी जानकारी जिला अधिकारियों व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी अपडेट की जाएगी. तो अब, उदाहरण के लिए, कोई भी पीडीएस दुकानदार पांच किलोग्राम खाद्यान्न लेकर लाभार्थी को साढ़े चार किलोग्राम खाद्यान्न नहीं दे सकता है. और अगर पीडीएस दुकानदार दुकान में लगी मशीन को भूलकर मशीन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसका अलर्ट मैसेज सीधे विभाग को भेजा जाएगा और इसकी माप की जाएगी.

व्यवस्था लागू होने से अनाज वितरण में चोरी खत्म होगी

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि पटना में चार जगहों पर इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और हम जल्द ही इसे पूरे बिहार में लागू करेंगे ताकि गरीबों को दिया जाने वाला अनाज चोरी न हो. उनका मानना ​​है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अनाज वितरण में चोरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

बता दें कि 15 जून, 2020 को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव का पदभार संभालने वाले विनय कुमार ने एक-एक कर करीब 1.25 करोड़ फर्जी कार्डधारकों के नाम हटवाए और लगभग इतनी ही संख्या में लाभार्थियों को इसमें जोड़ा. बिहार में इस समय करीब 48 हजार पीडीएस दुकानदार हैं, जिन्हें बढ़ाकर 55 हजार करने का लक्ष्य है.