नई आईटी नीति 2024 लांच; राजधानी पटना के गर्दनीबाग में बनेगा नया IT पार्क

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित बिहार आईटी पॉलिसी 2024 (Bihar IT Policy 2024) की घोषणा कर दी है. सोमवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया. इस बावत सोमवार शाम अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस सिद्धार्थ ((Additional Chief Secretary S Siddhartha)) ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी. वहीं, इस नीति को मंगलवार को आईटी विभाग के मंत्री इसराइल मंसूरी (Israel Mansouri) ने लॉन्च कर दिया.

सोमावर को एसीएस (ACS) ने बताया कि नई आईटी नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :

राज्य में अनुकूल औद्योगिक माहौल उद्योग के अनुकूल स्थिर नीतियाँ, पारदर्शी शासन और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल (टेक्नालॉजी टैलेन्ट पूल) केन्द्र सुनिश्चित करके बिहार को देश में IT / ITES और ESDM कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थल के रूप में विकसित करना.

राज्य में वित्तीय विनियामक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से IT / ITES एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्षेत्र केन्द्रित अत्याधुनिक अवसंरचनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना.

आईटी प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं एक स्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रोजगारपरक कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित कार्यबल तैयार करना जो राज्य और देश की आर्थिक विकास में योगदान देने हेतु सक्षम हो सके.

राज्य में IT / ITES और ESDM प्रक्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना एवं स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना.

वहीं, मंगलवार को विभागीय मंत्री इसराइल मंसूरी ने आईटी नीति 2024 के लांचिंग के मौके पर जानकारी दी और बताया कि IT/ITES/ESDM क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना मुख्य मकसद है.

पटना के गर्दनीबाग में बनेगा नया आईटी पार्क

जानकारी के मुताबिक नई आईटी नीति के कारण 10 से 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही डेढ़ हजार से दो हजार करोड़ का निवेश होगा. पटना के गर्दनीबाग में नया आईटी पार्क बनेगा.

सरकार दे रही सबसे बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन

इस मौके पर मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि नीतीश सरकार सबसे बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है. इस नीति के तहत 5 करोड़ के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इंवेस्टमेंट वाली IT, ITES और ESDM यूनिटों को 30 फीसदा का एकमुश्त सपोर्ट दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ तक हो सकती है. इसमें सरकार RBI से पंजीकृत बैंक या वित्तीय संस्थानों से इकाई द्वारा लिए गये टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को ब्याज अनुदान का रिबर्समेंट भी किया जाएगा.

टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10 प्रतिशत तक का ब्याज दर जो भी कम होगा, वह अनुदान के लिए मान्य होगा. इस नीति के तहत सरकार लीज रेंटल सब्सिडी भी देगी. इसमें लीज पर लिए गये दफ्तर या व्यावसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी इकाइयों को वार्षिक लीज किराए की राशि का 50% रेंटल प्रोत्साहन 5 सालों तक प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा, इसमें इकाई का कार्यस्थल प्रदेश में ही होना चाहिए.

वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर मिलेगी सब्सिडी

इसके साथ ही नीतीश सरकार द्वारा इस नीति के तहत आईटी इकाइयों को वार्षिक बिजली टैरिफ के भुगतान पर सब्सिडी दी जाएगी.आईटी इकाइयों को वार्षिक बिल पर 25% की प्रतिपूर्ति 5 सालों तक लगातार की जाएगी.इसके साथ ही सरकार द्वारा रोजगार सृजन में भी सब्सिडी दी जाएगी.नियोक्ता द्वारा EPF और ESI में जमा की गयी राशि की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी.इसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी.

यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 5 सालों तक देय होगी. आईटी नीति के तहत मेगा इकाइयों, जिसमें 100 करोड़ से अधिक के निवेश होने या राज्य में कम से कम हजार प्रत्यक्ष आईटी रोजगार सृजन करने पर टेलर मेड पैकेज दिया जाएगा. इस मौके पर मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि विभाग जल्द ही स्टार्टअप पॉलिसी भी लेकर आएगी.

2000 करोड़ रुपये का होगा निवेश

वहीं, इस मौके पर विभागीय सचिव अभय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नई आईटी नीति के कारण 10-12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही डेढ़ हजार से दो हजार करोड़ का निवेश होगा. उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी पटना के गर्दनीबाग में नया आईटी पार्क बनेगा.

(इनपुट-न्यूज)