लॉकडाउन में जरूरतमंदों को सहायता राशि पहुंचाने वाला पहला राज्य बना बिहार

पटना (TBN रिपोर्ट) | मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अन्तर्गत बिहार से बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे बिहार के लोगों को सहायता राशि 1,000 रूपये की दर से सीधे बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान की योजना का माउस क्लिक कर शुभारंभ किया गया. यह काम सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया.

इस योजना का शुभारंभ होते ही अन्य राज्यों में फंसे 1,03,579 बिहार के लोगों के खाते में लगभग 10.36 करोड़ रूपये की राशि ट्रांसफर की गयी. अब तक 2,84,674 आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा इनके प्राप्त होने का क्रम जारी है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जांचोपरान्त अन्य लाभुकों के खाते में राशि जल्द से जल्द अंतरित करना सुनिश्चित किया जाय.

जैसा कि मालूम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के कारण जो बिहारी बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुये हैं,  उन्हें प्रति व्यक्ति 1000 रूपये की राशि विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री सचिवालय एवं बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर तथा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर बाहर फँसे लोगों द्वारा सूचनाएं दी गयी थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन सभी लोगों से मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दूरभाष के माध्यम से वापस फीडबैक प्राप्त किया गया. फीडबैक से पता चला कि लाॅकडाउन में फँसे लोग संकट से गुजर रहे हैं. इसे देखते हुये मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार ने उनकी परेशानी को कम करने के लिये प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की राशि मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया था.

मुख्यमंत्री सचिवालय एवं बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर तथा आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर बाहर फँसे जिनलोगों ने सूचनायें थीं, उन्हें उनके मोबाइल पर एस0एम0एस0 के माध्यम से http://aapda.bih.nic.in पर एक लिंक भेजा गया था. उसके आलोक में बाहर फॅसे हुये लोगों की विवरणी प्राप्त हुयी. इसके अतिरिक्त बेवसाइट से भी एप्प डाउनलोड कर भी काफी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया.

दिये गये लिंक पर विभिन्न राज्यों से बिहार के बाहर के लोगों के जो आवेदन प्राप्त हुये हैं, उसमें दिल्ली से 55,264, हरियाणा से 41,050, महाराष्ट्र से 30,576, गुजरात से 25,638, उत्तर प्रदेश से 23,832, पंजाब से 15,596, कर्नाटक से 15,428, तमिलनाडु से 11,914, राजस्थान से 11,773, पश्चिम बंगाल से 9,527, तेलंगाना से 7,245, मध्य प्रदेश से 5,690, झारखण्ड से 5,359, आॅध्रप्रदेश से 3,991, केरल से 3,087, असम से 3,070, ओडिशा से 2,714, उतराखण्ड से 2,544, हिमाचल प्रदेश से 2,519, छतीसगढ़ से 1,956, चण्डीगढ़ से 1,249, जम्मू-कश्मीर से 885, गोवा से 834, दादर एवं नागर हवेली से 752, दमन एवं दीव से 524, नागालैंड से 381, अरूणाचल प्रदेश से 256, सिक्किम से 254, मेघालय से 230, मणिपुर से 145, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से 135, त्रिपुरा से 124, मिजोरम से 68, पुड्डुचेरी से 56 एवं लक्षद्वीप से 8 कुल 2 लाख 84 हजार 674 हैं. अभी आवेदनों के प्राप्त होने का क्रम जारी है.

उक्त राज्यों में फॅसे बिहार के जिन 1 लाख 3 हजार 579 लोगों को आज 1,000 रूपये की सहायता राशि अंतरित की गयी है, उनमें सारण के 7,281, मुजफ्फरपुर के 6,821, मधुबनी के 6,792, पूर्वी चम्पारण के 6,569, सीतामढ़ी के 6,348, सीवान के 5,897, दरभंगा के 5,026, समस्तीपुर के 4,264, गोपालगंज के 4,240, वैशाली के 4,145, पश्चिम चम्पारण के 3,340, जमुई के 2,523, भागलपुर के 2,439, बांका के 2,399, पटना के 2,372, बेगूसराय के 2,252, कटिहार के 2,209, सुपौल के 2,175, रोहतास के 2,166, औरंगाबाद के 2,158, गया के 2,052, किशनगंज के 1,968, अररिया के 1,793, पूर्णिया के 1,747, भोजपुर के 1,709, नालंदा के 1,686, सहरसा के 1,549, खगड़िया के 1,220, नवादा के 1,212, मधेपुरा के 1,100, बक्सर के 1,001, शिवहर के 987, कैमूर के 893, लखीसराय के 850, मुंगेर के 713, शेखपुरा के 641, जहानाबाद के 573 एवं अरवल के 469 लोग शामिल हैं.

योजना के शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता राशि सबको मिल जाय, यह सुनिश्चित किया जाय. 3 हजार से ज्यादा लोगों के फोन आये, उनकी समस्या जानी गयी, अभी भी लोगों के फोन आ रहे हैं. उसके आधार पर उनसे सम्पर्क कर उन्हें आवेदन करने के बारे में जानकारी दी जा रही है. उन्हें समझाया गया कि अभी आप जहां हैं, वहीं रहिये. आपकी समस्या के समाधान के लिये सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. बिहार सरकार की तरफ से हमलोग जरूरी मदद करेंगे. इसी सिलसिले में उनसे उनका डिटेल्स माँगा गया. डिटेल्स प्राप्त होने के बाद हमलोगों ने तय किया कि हमलोग आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से उन्हें सहायता राशि देंगे. हमलोग आपदा प्रबंधन विभाग को मुख्यमंत्री राहत कोष से सौ करोड़ रूपये का आवंटन पहले ही कर चुके हैं. जो बिहार के रहने वाले बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें 1,000 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से मदद दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जितनी तेजी से आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है और उस पर अमल कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूॅ और यही उम्मीद करता हूॅ कि जल्द से जल्द शेष लाभुकों के खाते में राशि अंतरित कर दी जाय.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर दिल्ली एवं अन्य शहरों में लोगों की मदद के लिये कैम्प चलाये जा रहे हैं. जेसा कि बताया गया है कि दिल्ली में दस जगहों पर कैम्प बनाकर लोगों को भोजन एवं फूड पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है. इन जगहों पर जो किया जा रहा है, उसकी निरंतर निगरानी करते रहें और जहाॅ जिस चीज की आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर भी जो राहत कैम्प चलाये जा रहे हैं, उसकी भी निगरानी करते रहें ताकि लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध हो सके.

इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव  दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि आपदा प्रबंधन मंत्री  लक्ष्मेश्वर राय, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन प्रत्यय अमृत वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे.

https://youtu.be/LnGUmB9UeYo