गव्य विकास निदेशालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2021 को मिली स्वीकृति

पटना (TBN – The Bihar NOw डेस्क)| राज्य सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्त्त के निर्धारण की स्वीकृति दे दी है. मंगलवार 10 अगस्त को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.

मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बताया गया कि इस बैठक में कुल 06 (छः) एजेंडों पर निर्णय लिया गया है. इसमें गव्य विकास निदेशालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2021 को भी स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट की इस बैठक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत गंगा रेल-सह-सड़क पुल के सोनपुर के तरफ कुल 5.703 कि०मी० पथांश लम्बाई (मुख्य पहूँच पथ) एवं पूर्व से निर्मित विभागीय पथ के कुल 6.70 किमी पथांश लम्बाई (वैकल्पिक पथ) का पुनर्निर्माण यानि कुल 12.403 किमी लम्बाई में बिटुमिनस कार्य, पीसीसी कार्य, कल्भर्ट निर्माण, ड्रेन निर्माण, बचाव कार्य, अण्डर पास निर्माण, ROB निर्माण, Elevated Structure आदि निर्माण कार्य सहित पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु 59810.00 लाख (पाँच सौ अन्ठानबे करोड़ दस लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना जिलान्तर्गत दानापुर तथा नेऊरा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित LC No.38B (Km 557/17-19) के बदले ROB (Road Over Bridge) के निर्माण हेतु कुल राशि 6083.45063 लाख (साठ करोड़ तीरासी लाख पैंतालीस हजार तीरसठ) में से राज्यांश के रूप में 3814.83 लाख (अड़तीस करोड़ चौदह लाख तीरासी हजार) रुपये मात्र हेतु अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अन्तर्गत रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी पर पण्डुका के पास पहुँच पथ सहित दो लेन उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण हेतु कुल 21013.00 लाख (दो सौ दस करोड़ तेरह लाख) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

कोरोना टीकाकरण के लिए 169.25 करोड़ रू० की स्वीकृति

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के 18 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों का कोविड-19 टीकाकरण कार्य हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से पूर्व में प्राप्त रू1000.00 करोड़ में से परिचालन लागत मद में 169.25 करोड़ रू० के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई.

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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अधीन गव्य विकास निदेशालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु गव्य विकास निदेशालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई.