‘न्यायपालिका की ईमानदारी को कमजोर करने के प्रयासों’ पर वकीलों ने सीजेआई को लिखा पत्र
नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क)| प्रमुख वकील हरीश साल्वे (Advocate Harish Salve) सहित 500 से अधिक कानूनी चिकित्सकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India, DY Chandrachud) को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें राजनेताओं द्वारा अदालतों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति का सहारा लेने पर चिंता व्यक्त की गई है.
वकीलों का पत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख वकील कपिल सिब्बल (Advocate Kapil Sibal) द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष बीआरएस नेता कल्वाकुन्तला कविता (Telangana MLC Kalvakuntla Kavitha) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान “अदालत के इतिहास” के बारे में एक टिप्पणी के बाद आया है.
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा, ”जब इस अदालत का इतिहास लिखा जाएगा तो यह कोई स्वर्णिम काल नहीं होगा.” यह टिप्पणी तेलंगाना एमएलसी और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (former Chief Minister K Chandrashekar Rao) की बेटी कविता के संदर्भ में की गई थी, जिन्हें 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था और एक दिन बाद ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
वकीलों का पत्र, जिसका शीर्षक ‘न्यायपालिका को राजनीतिक और व्यावसायिक प्रभाव से बचाना’ है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक “निहित स्वार्थ समूह” (vested interest group) कमजोर तर्क और पुराने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर न्यायपालिका पर दबाव डालने, न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने और हमारी अदालतों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है.
पत्र में कहा गया है, “उनके कार्य विश्वास और सहयोग के माहौल को प्रदूषित कर रहे हैं जो न्यायपालिका के संचालन को परिभाषित करता है.”
पत्र में आगे लिखा है, “यह उग्र हित समूह विभिन्न तरीकों से काम करता है. वे एक कथित ‘बेहतर अतीत’ और ‘अदालतों के सुनहरे काल’ की झूठी कहानियां बनाते हैं, उन्हें वर्तमान में होने वाली घटनाओं से तुलना करते हैं. ये जानबूझकर दिए गए बयानों के अलावा और कुछ नहीं हैं , कुछ राजनीतिक लाभ के लिए अदालत के फैसलों को प्रभावित करने और अदालतों को शर्मिंदा करने के लिए बनाया गया है. यह देखना परेशान करने वाला है कि कुछ वकील दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं.”
पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस निहित स्वार्थ समूह द्वारा अपनाई गई “दबाव की रणनीति” राजनीतिक मामलों में सबसे अधिक स्पष्ट है, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं.
उपरोक्त पत्र के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि “ये दाव-पेंच हमारी अदालतों के लिए खतरा पैदा करते हैं और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करते हैं.”
