सीएम सोरेन की विधायकी पर झारखंड के राज्यपाल कल भेज सकते हैं सिफारिश

रांची (TBN – The Bihar Now डेस्क)| झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस (Governor of Jharkhand Ramesh Bais) शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग (EC) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) को विधायक पद से अयोग्य (Hemant Soren’s disqualification as MLA) ठहराने के लिए अपनी सिफारिश भेज सकते हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

इससे पहले दिन में सोरेन ने यूपीए गठबंधन के विधायकों की रांची स्थित अपने आवास पर बैठक बुलाई थी. राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विवरण की पुष्टि की और कहा कि यह बैठक राज्य में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हुई है.

बैठक में ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता आलमगीर आलम, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के सभी चार मंत्री और कुछ विधायक मौजूद थे.

यह बैठक, सीएम सोरेन के द्वारा चुनाव आयोग या राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से “एक विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की सिफारिश करने” के बारे में कोई भी संदेश प्राप्त करने से इनकार करने के बयान के एक दिन बाद आयोजित हुई.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

जब कई मीडिया रिपोर्टों में यह कयास लगाया जाने लगा कि चुनाव आयोग ने सोरेन की अयोग्यता के बारे में राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है, तब मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी किया .

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मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “मुख्यमंत्री को कई मीडिया रिपोर्टों से अवगत कराया गया है कि चुनाव आयोग ने माननीय राज्यपाल-झारखंड को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें एक विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता की सिफारिश की गई है. इस संबंध में चुनाव आयोग के राज्यपाल से सीएमओ को कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है.”.

राज्यपाल ने कहा मुझे अभी कोई जानकारी नहीं

इस बीच, राज्य के राज्यपाल ने यह साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग का उन्हें कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “मुझे अभी तक मेरे लिए किसी आदेश के बारे में कुछ भी नहीं पता है. मैं एम्स इलाज के लिए गया था और इस बारे में राजभवन पहुंचने के बाद ही कुछ कह सकता हूं”.

बयान के अनुसार, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया और उसके नेताओं पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का आरोप लगाया.

बयान में कहा गया है, “ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के एक सांसद और उनके कठपुतली पत्रकारों सहित भाजपा नेताओं ने खुद ईसीआई रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जो अन्यथा एक सीलबंद कवर रिपोर्ट है. यह पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकारियों और सार्वजनिक एजेंसियों का घोर दुरुपयोग है. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय द्वारा शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र में अनदेखी की गई है.”

इधर, झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey, BJP MP from Godda) ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच गया है. इसके बाद झारखंड में राजनीतिक घटनाओं की गति तेज हो गई.