जातीय जनगणना के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर
नीतीश सरकार के जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है. साथ ही आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए खर्च करने के निर्णय पर भी सवाल उठाए हैं.
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