Big NewsBreakingफीचरवीडिओ

सुरक्षा मानक ताक पर, बिना सुरक्षा किट कराएं जा रहे हैं काम

बगहा (इमरान अजीज – The Bihar Now डेस्क)| बड़ी ख़बर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से है जहां करोड़ों की लागत से बन रहे जलमीनार में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर अभियंताओं की मौजूदगी में संवेदक द्वारा मजदूरों और कर्मियों से बिना सुरक्षा किट के काम कराये जा रहे हैं.

यहां मजदूर और कर्मी तकरीबन 60 फिट ऊपर बिना ग्लव्स, हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट बांधे जान जोख़िम में डालकर कार्य कर रहे हैं. स्थानीय समाजसेवी और सतारूढ़ दल के नेता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जलमीनार का कार्य करा रहे अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना चाहिए।

आपने इसे पढ़ा या नहीं – कोरोना अपडेट: राजधानी में 201और सूबे में कुल 618 नये मरीजों की पुष्टि

मौके पर मौजूद अभियंताओं से जब हमारे संवाददाता ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए सवाल पूछा तो जनाब सफाई देने लगे रहे और बताया कि सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट का पूरा ध्यान रखा जाता है और सभी मजदूर व कर्मी नियमों का पालन करते हैं. लेकिन जब कर्मियों से बात की गई तो उन्हें सुरक्षा मानकों और इसके इंतजामात की कोई जानकारी तक नहीं है आप ख़ुद देखिए और समझिए.

अब ज़रा आप इन तस्वीरों को ख़ुद देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे यहां गगन चुंबी जल मीनार के निर्माण में जुटे कर्मी नियमों और शर्तों को पूरा किए बग़ैर तकरीबन 50_60 फिट उचाई पर चढ़कर काम कर रहे हैं और फ़िर उतरने व चढ़ने का सिलसिला बेरोक टोक जारी है.

हद तो तब हो गई जब मौके पर विभाग के वरीय अधिकारी महिला कार्यपालक अभियंता समेत अन्य अभियंता भी मौजूद हैं जो बचाव में अपना दलील ज़रूर दे रहे अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं.

बता दें कि बगहा अनुमंडल कार्यालय और प्रखण्ड कार्यालय के समीप बन रहे जलमीनार में सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नही रखा जा रहा है. यहां संवेदक, विभाग और अभियंता अपनी मर्ज़ी के नियम कानून चला रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है और स्थानीय प्रशासन समेत विभाग मामले पर मूकदर्शक बना हुआ है.

आपने इसे पढ़ा या नहीं – पूर्व निर्दलीय उम्मीदवार के साथ मारपीट

अब सवाल उठता है कि क्या PHED विभाग और स्थानीय प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार है या कोई अनहोनी जैसी दुर्घटना पर यहां कर्मी सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे जिसका माकुल जवाब भी अधिकारियों के पास नहीं है. देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट पर वरीय अधिकारी और शासन प्रशासन की ओर से कोई सुधार और कार्रवाई होती भी है या नहीं…!