पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से बंगला खाली कराने वाली पीआईएल पर हुई सुनवाई

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| पटना हाईकोर्ट के चार जज रिटायर होने के बाद भी अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है. इस आशय की जानकारी वकील दिनेश सिंह ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर के माध्यम से दी है. उन्होंने अपनी याचिका के जरिए पटना हाईकोर्ट से मांग की है कि इन सभी रिटायर्ड जजों से बंगला का किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य जरूरी चार्ज लिए जाएं.

पटना हाईकोर्ट के वकील दिनेश सिंह के द्वारा दायर की गई इस पीआईएल पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इसकी सुनवाई के पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने की.

बता दें, इस पीआईएल के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस प्रकाश चंद्र जायसवाल और जस्टिस आदित्य कुमार त्रिवेदी ने रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है. याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने इन सभी रिटायर्ड जजों से सरकारी बंगला खाली करवाने के लिए कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया है.

मंगलवार को मामले में हुई सुनवाई में खंडपीठ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा है. इस मामले की सुनवाई छठ पूजा के बाद होगी.

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याचिका में कहा गया है कि समय से अधिक अवधि तक सरकारी बंगला में रहकर इन चारों सेवानिवृत्त जजों ने हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के रूल्स 2 ए और 2 सी का उल्लंघन किया है. इस नियम के अनुसार जज सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने से ज्यादा की अवधि तक सरकारी बंगला में नहीं रह सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले का भी जिक्र किया है. याचिका में इसका जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने लिखा है कि तेजस्वी के अपने पद से हटने के बाद, बिहार सरकार उनसे उप मुख्यमंत्री बंगला खाली करवाना चाह रही थी. उस मामले में कोर्ट ने कहा था कि पद से हटने के बाद वह (तेजस्वी) बंगला नहीं रख सकते हैं.

बताते चलें, अधिवक्ता ने अपनी जनहित याचिका के जरिए सभी चार रिटायर्ड जजों से सरकारी बंगला में समय से अधिक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने का आदेश देने का आग्रह किया है.