डिजिटल पत्रकारिता, ई-पेपर और ई-पोर्टल को नियमानुसार पंजीकृत कर मान्यता दे सरकार: जेसीआई

पटना / नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क)| जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (Journalists’ Council of India) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि डिजिटल पत्रकारिता, ई-पेपर और न्यूज-पोर्टल को नियमानुसार रजिस्टर कर मान्यता दी जाए. जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (जेसीआई) की ओर से शुक्रवार को इस बावत एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है.

जेसीआई के अध्यक्ष डॉ० अनुराग सक्सेना के निर्देश पर जेसीआई राजस्थान के प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ ने पीएम नरेन्द्र मोदी, सूचना और प्रसारण विभाग के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमन्त्री कार्यालय के मुख्य सचिव डॉ०पी.के.मिश्रा के नाम पत्र लिखकर डिजिटल पत्रकारिता से संबंधित अपनी मांगें रखी है. इस पत्र के अनुसार, आज के डिजिटल युग में डिजिटल पत्रकारिता को नकारा नहीं जा सकता है. इस पत्र के माध्यम से जेसीआई की ओर से यह मांग की गई है कि सभी डिजिटल मीडिया पत्रकारिता जिसमें ई-पेपर, ई-पोर्टल इत्यादि को नियमानुसार मान्यता देकर पंजीकृत किया जाए. साथ ही डिजिटल मीडिया के उभरते हुए सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ई-पेपर, ई-पोर्टल के पत्रकारों को नियमानुसार पंजीकृत कर मान्यता दी जाए.

राकेश वशिष्ठ ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित नए प्रेस एक्ट में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग पर छोटे समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन संभव है.

जेसीआई ने पत्र में मांग की है कि सभी राज्यों में बड़े समाचार पत्रों के साथ छोटे समाचार पत्रों को भी सरकारी विज्ञापन के द्वारा आर्थिक संबल प्रदान किया जाए ताकि उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके. साथ ही, आए दिन फील्ड में पत्रकारों के साथ हो रहे मार-पीट और गाली-गलौज की घटनाएं आम हो गई है. ऐसी स्थिति में जेसीआई ने सम्पूर्ण भारत में सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार भाई बहनों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून प्रमुखता से लागू करने की मांग की है.

जेसीआई ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना’ के तहत कार्ड बनवाया जाए.

आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकार साथियों को सस्ती दर पर आवासीय प्लाट उपलब्ध करवाने तथा सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर अध्ययन में सहयोग हेतु जेसीआई द्वारा मांग की गई है.

अपनी मांग-पत्र में जेसीआई ने कहा है कि फील्ड में कवरेज करते वक्त किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है. इसके लिए मांग की गई है कि ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी सहायता प्रदान कर आर्थिक संबल दिया जाए.

राकेश वशिष्ठ ने बताया कि जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया सभी छोटे बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, ई-पेपर, ई-पोर्टल इत्यादि के पत्रकारों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो कि उनके हितों की रक्षार्थ लगातार संघर्ष करता आ रहा है. पूरे देश में संगठन की शाखाएं कार्यरत हैं और लगातार जमीनी स्तर पर पत्रकारों के लिए अच्छा काम कर रहा है.