कोविड-19 संबंधित सामानों पर टैक्स कटौती का फैसला, एंबुलेंस पर 12%, वैक्सीन पर 5% जीएसटी

नई दिल्ली (TBN -The Bihar Now डेस्क)| भारत सरकार ने कोविड-19 (Covid 19) से संबंधित जरूरी सामानों पर कर कटौती का फैसला किया है. यह फैसला शनिवार को जीएसटी परिषद (GST Council) की 44वीं बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की.

इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित दवाओं व उपकरणों पर कर दर में कटौती का फैसला लिया गया. कोरोना टीके (Corona Vaccine) पर कर की दर को 5% पर कायम रखा गया है. वहीं पल्स ऑक्सीमीटर (Pulse Oxymeter), हैंड सैनिटाइजनर (Hand Sanitiser), तापमान जांच उपकरणों (Temperature Test Instruments) पर भी कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बोलते हुए बताया कि एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 % से घटाकर 12 % कर दिया गया है. वहीं कोरोना के टीके पर 5% की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है.

एक ओर जहां परिषद ने रेमडेसिविर (Remdecivir) पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% करने की सहमति दी है, वहीं ब्लैक फंगस (Black Fungus) में कारगर दवा टोसिलिमैब (Tocilizumab) और एम्फोटेरिसिन (Amphotericin) पर से कर हटा लिया गया है.

कौंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन (Medical Grade Oxygen), बीआईपीएपी मशीनों (VIPP Machine), ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर (Oxygen Concentrator), वेंटिलेटर (Ventolator), पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% करने की घोषणा की. बिजली की भट्टियों और तापमान जांच उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है

राहत सामग्री के लिए दरें जल्द घोषित की जाएंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स की ये दरें जीओएम द्वारा अनुशंसित अगस्त अंत की तुलना में सितंबर तक वैध रहेंगी. उत्पादों की 4 श्रेणियों- दवाओं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन-उत्पादन उपकरण, टेस्टिंग किट और अन्य मशीनों और अन्य कोविड 19 संबंधित राहत सामग्री के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं.

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वित्त मंत्री ने बताया कि टीकों पर जीएसटी 5% रहेगा. घोषणा के अनुसार केंद्र 75% वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा. लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ साझा किया जाएगा. इसके अलावा, ब्लैक फंगस की दवा पर कर को शून्य कर दिया गया है. यह राहत इस साल सितंबर तक दी जाएगी और राहत बढ़ाने का फैसला उसी महीने जीएसटी बैठक के दौरान लिया जाएगा.