उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने किए 75 अरब रुपये स्वीकृत

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पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राज्य के विभिन्न पंचायतों में 2530 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण पर 75 अरब 30 करोड़ 42 लाख 81000 रुपये खर्च होंगे. इसकी स्वीकृति सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting held under the chairmanship of Chief Minister Nitish Kumar) में दी गई. इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है.

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है. अधिहरित एवं राज्य सड़क परिवहन या गैर-परिवहन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की उच्च बोली की राशि को क्रय मूल्य मानते हुए क्रेता से वाहन पर पथ कर एवं अन्य शुल्क लेने की स्वीकृति दी गई है. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड

कृषि रोड मैप (agriculture road map) के कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारित की गई है. कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है. कृषि सेवा के अधिकारी मनोज कुमार को 25000 रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त किया गया है. तारापुर के शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह मनाने की स्वीकृति दी गई है.

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बिहार भवन उपविधि-2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना सदर अंचल के पहाड़ी मौजा में कुल 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण जिस पर 5975.75 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है.

आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी की स्वीकृति

इसी तरह बिहार पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत नियमित चालक के स्वीकृत 5996 पदों में से रिक्त 1255 पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से सेना से सेवानिवृत्त चालकों की सेवा प्राप्त करने के लिए कुल 38 करोड़ 15 लाख 20 हजार की लागत पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी के चयन की स्वीकृति दी गई है.

दिघवारा-शेरपुर सिक्स लेन पुल निर्माण के लिए 86 हेक्टेयर भूमि के भू अर्जन के लिए 316 करोड़ 71 लाख 61 हजार रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य मद से 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15हजार रुपये की विमुक्ति की गई है.

(इनपुट-एजेंसी)