कपड़ा और चमड़ा उद्योग में निवेश के लिए बिहार सरकार देगी 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र और चमड़ा) 2022 [Bihar industrial investment promotion policy (Textile and Leather) 2022] को मंजूरी दी है. अब राज्य में संबंधित क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लंबे समय के बाद गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 18 अलग-अलग एजेंडे को मंजूरी दी गई.
बैठक की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव कैबिनेट एस सिद्धार्थ (Additional Chief Secretary Cabinet S Siddharth) ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चमड़ा) 2022 को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य कपड़ा, वस्त्र, रेशम, इलेक्ट्रिक चरखा, चमड़ा, सभी प्रकार के जूते और संबंधित उद्योगों के निवेश और विकास को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि पॉलिसी के तहत एक साल के लिए सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है जिसके लिए जून 2023 तक आवेदन किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि कपड़ा और चमड़ा उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों को 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी (Bihar govt. will give Rs 10 cr subsidy for investment in textile and leather industry). नीति के अनुसार सब्सिडी बिजली, रोजगार, पूंजी निवेश और पेटेंट पर होगी.
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उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी के तहत 2 रुपये प्रति यूनिट, प्रत्येक कर्मचारी को 3000 से 5000 रुपये की सब्सिडी, 10 लाख रुपये की वार्षिक किराये की सब्सिडी और पेटेंट के लिए 10 लाख रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी. नई नीति के प्रावधानों के अलावा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में दिए जाने वाले लाभ भी दिए जाएंगे.
सिद्धार्थ ने आगे बताया कि कैबिनेट ने बोधगया में 30 एकड़ जमीन पर बनने वाले दलाई लामा के नालंदा संस्थान के लिए 6 करोड़ 56 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दी.
पूर्ण शराबबंदी को और सख्त बनाने के लिए कैबिनेट ने 50 करोड़ रुपये मंजूर किए.
साथ ही राज्य के 35 पॉलीटेक्निकों के लिए 105 करोड़ रुपये मंजूर किए.
कैबिनेट ने एसडीआरएफ मुख्यालय बिहटा में स्थाई ढांचा निर्माण के लिए 267 करोड़ 24 लाख रुपये की मंजूरी दी है.
