भोजपुर के तीन गांवों में होंगे तरल अपशिष्ट उपचार तालाब
आरा / भोजपुर (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार में भोजपुर जिले के तीन गांवों को पर्यावरण के अनुकूल और तकनीकी रूप से उपयुक्त तरल अपशिष्ट प्रबंधन (liquid waste management) प्रणाली प्राप्त करने के लिए चुना गया है जो पानी के संरक्षण में भी मदद करेगा.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी-पटना (IIT-P) और यूनिसेफ (Unicef, Bihar), परियोजना के तकनीकी भागीदार हैं. नई तकनीक के लिए चुने गए गांव कोइलवर, आरा ग्रामीण और बरहरा इलाके में हैं, प्रत्येक गांव में लगभग 600 घर हैं.
भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है. खाना पकाने, बर्तन धोने और स्नान करने के बाद घरों से निकलने वाला ज्यादातर पानी बेकार हो जाता है और इस परियोजना का उद्देश्य अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए इस तरह के पानी का उपचार (Treatment) और भंडारण करना है. डीएम ने कहा कि पौधों के माध्यम से जैविक तरल अपशिष्ट पदार्थों (biological liquid wastes) को छानना और शुद्ध करना शामिल है. डीएम ने कहा, “तीन गांवों में परिणामों का आकलन करने के बाद, परियोजना को जिले के अन्य गांवों में विस्तारित किया जाएगा.”
सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के सुब्रतो हेट (Subrato Hait ) की अध्यक्षता वाली आईआईटी की एक टीम ने पहले ही तीन साइटों का निरीक्षण किया है और तकनीकी सलाह को आगे बढ़ा दिया गया है. यूनिसेफ के राज्य सलाहकार निखिल सिंह ने कहा कि परियोजना की अवधारणा घरेलू जल निकासी नेटवर्क से आने वाले तरल कचरे को इकट्ठा करना है. यह खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बनने वाले दो बड़े नालों से जुड़ा होगा.
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यह प्रमुख नाला 900 वर्ग मीटर के विशेष रूप से डिजाइन किए गए जलग्रहण तालाब में खुलेगा. उन्होंने कहा कि 1200 वर्ग मीटर का एक और भंडारण टैंक थोड़ी दूरी पर बनाया जाएगा. दोनों तालाबों के बीच 150 वर्ग मीटर की जगह में वेटलैंड होगा जिसमें छह प्रजातियों के पौधे होंगे जिन्हें वैज्ञानिक रूप से माइक्रोबियल प्रदूषक अवशोषक के रूप में पहचाना जाता है.
सिंह ने कहा, “चार पौधों की प्रजातियाँ जो कि प्रयोजन के लिए चुनी गई हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, वे हैं सर्वजा (Canna Indica), नारकुल (Phagmites austrialis), स्वीट ग्रास (Glyceria maxima) और वन हल्दी (Baumea articulata), जबकि दो अन्य प्रजाति के पौधों को आईआईटी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद अन्य स्थानों से लाया जाएगा.”
आईआईटी और यूनिसेफ विशेषज्ञों के साथ जिला प्रशासन की अंतिम बैठक 17 दिसंबर को होनी है, जिसके बाद इन तीनों गांवों में परियोजना पर काम शुरू होगा.
