लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करेंगे ये 10 प्रमुख फैक्टर: एक व्यापक अवलोकन

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| 19 अप्रैल को शुरू होने वाले लोकसभा चुनावों (Lok Sabha elections 2024) की घोषणा के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) राजीव कुमार (Rajiv Kumar) ने सात चरणों में चलने वाली और 4 जून को मतगणना के साथ समाप्त होने वाली एक महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है. जैसे-जैसे देश इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभ्यास के लिए तैयार हो रहा है, कई प्रमुख ऐसे कारक उभर कर सामने आते हैं जो चुनावी परिदृश्य पर प्रभाव डालते हैं.

मुख्य रूप से निम्नलिखित 10 फ़ैक्टर्स हैं जिनसे लोकसभा के चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है:

राम मंदिर

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में सांस्कृतिक मुद्दों पर भाजपा के पुनरुद्धार ने उनके समर्थकों को उत्साहित किया है. ये उन मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं जो अपने वोट को लेकर दुविधा में हैं. अयोध्या में राम मंदिर (Ram Temple, Ayodhya) के अभिषेक और जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) की स्थिति में बदलाव जैसे उपाय मतदाताओं के बीच भाजपा (BJP) की लोकप्रियता को मजबूत कर रहे हैं और पीएम मोदी (PM Modi) की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं.

राजनीतिक गठबंधनों की गतिशीलता

अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने से अलग हुए सहयोगियों के साथ मतभेद दूर करने और नई साझेदारियां बनाने के लिए अथक प्रयास किया है. यह रणनीतिक गठबंधन-निर्माण चुनावी गणित में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर जब विपक्ष की एकता खंडित है.

आर्थिक प्रदर्शन और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

जब अर्थशास्त्री व्यापक आर्थिक संकेतकों पर बहस करते हैं, मतदाताओं की धारणाएं जीवन के अनुभवों से आकार लेती हैं. मुद्रास्फीति (inflation) पर अंकुश लगाने और घाटे के वित्तपोषण को नियंत्रित करने पर पीएम मोदी के फोकस का उद्देश्य आर्थिक चिंताओं को कम करना है, खासकर बाजार की गतिशीलता में निवेश करने वाले मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच.

मुद्रास्फीति का प्रबंधन

मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी के सक्रिय उपाय, जैसे ईंधन की कीमतें कम करना और आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देना, मतदाताओं की धारणाओं, खासकर घरेलू बजट और जीवनयापन की लागत के संदर्भ में, को प्रभावित कर सकते हैं.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) के कार्यान्वयन और इसके इर्द-गिर्द राजनीतिक चर्चा पर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में नजर रखी जाएगी. सांप्रदायिक भावनाओं और ध्रुवीकरण की गतिशीलता पर सीएए का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है.

भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल

ऊर्जावान कूटनीति और आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के सरकार के प्रयास सवालों और बहसों के बावजूद मतदाताओं को पसंद आ सकते हैं. हालाँकि, चुनावी सफलता के लिए वैश्विक लाभ को ठोस घरेलू लाभों में बदलना महत्वपूर्ण हो सकता है.

बेरोजगारी और रोजगार सृजन

बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष एक शक्तिशाली आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. आधिकारिक रोजगार डेटा और जमीनी हकीकत के बीच विसंगति रोजगार सृजन चुनौतियों का समाधान करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालती है.

सामाजिक कल्याण नीतियां

सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मतदाताओं की सहमति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. कल्याणकारी राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की कुशल पैंतरेबाजी, भाजपा की जाति गणना के साथ मिलकर, एक दुर्जेय चुनावी रणनीति प्रस्तुत करती है.

स्थिरता बनाम शासन

एक स्थिर सरकार की आवश्यकता बनाम सत्तावादी प्रवृत्तियों की चिंताओं पर बहस संभवतः चुनावी कथाओं में प्रमुखता से दिखाई देगी. उम्मीद है कि प्रधान मंत्री मोदी बाहरी चुनौतियों के बीच स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देंगे, जबकि विपक्ष अशक्तता और सत्तावाद की चिंताओं को उठा सकता है.

जांच एजेंसियों की भूमिका

राजनीतिक विमर्श में जांच एजेंसियों की प्रमुखता, दोनों ओर से प्रतिशोध की राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ, चुनावी परिदृश्य में जटिलता की एक परत जोड़ती है. इन विवादास्पद मुद्दों के बीच लाभ के लिए पार्टियों की होड़ में बयानबाजी की उम्मीद की जा रही है.