लालू परिवार की ED-CBI से सुरक्षा के लिए सुधाकर लाएंगे निजी बिल

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| पिछले दिनों नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पर लगातार हमलावर रहे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह (RJD MLA Sudhakar Singh) अब अपने नेता लालू यादव (Lalu Prasad Yadav) व उनके परिवार की सुरक्षा कवच बनाने को कदम उठाने जा रहे हैं. उन्होंने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन 6 (Delhi Special Police Establishment Act Section 6) को बिहार में भी लागू कराने के लिए बिल पेश करने का मन बनाया है. इसके लिए वह जल्द ही विधानसभा में इसे एक निजी विधेयक (Private Bill) के रूप में पेश करेंगे.

सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों (central investigative agencies) के द्वारा समय समय पर मनमाने तरीके से बिहार सरकार के अनुमति के बिना जाँच एवं अनुसन्धान की कार्रवाई की जा रही है जो प्रथम दृष्टया राजनीतिक दुर्भावना (political malice) से प्रेरित लगती है. इसका प्रमुख कारण यह है कि बिहार सरकार के द्वारा “दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट” (DSPE Act) के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई (CBI) समेत DSPE एक्ट के अधीन आने वाली अन्य जांच एजेंसियों को बिहार में किसी भी प्रकार कि जाँच करने के लिए आम सहमति दी गई है जिसका नाजायज फायदा सीबीआई के द्वारा उठाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इसके रोकथाम के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि बिहार सरकार अपने फैसले को बदलते हुए (DSPE Act) के सेक्शन 6 के तहत सीबीआई समेत DSPE एक्ट के अधीन आने वाली अन्य जाँच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस ले ले.

नीतीश ने कहा था लेकिन ..

उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सन्दर्भ में सार्वजनिक मंच से कहा भी था कि सीबीआई समेत अन्य केंद्रीय जाँच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस ली जाएगी. मगर इस दिशा में महागठबंधन के घटक दलों के बार-बार कहने के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो महागठबंधन के हित में नहीं है.

चूँकि बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है इसलिए यह न्याय संगत हो गया था कि जल्द से जल्द इसके लिए एक कानून बना कर यह स्पष्ट कर दिया जाये कि बिहार राज्य में DSPE एक्ट के अधीन आने वाली केंद्रीय जांच एजेंसियों को बिना सहमति बिहार राज्य में जाँच कि अनुमति नहीं है.

सुधाकर ने कहा कि इसके लिए मैंने बिहार विधानसभा में एक निजी विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है जो आज ही विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करके यह आवेदन करुँगा कि इस कानून को जल्द से जल्द विधानसभा के पटल पर रखने के लिए प्रेषित किया जाये और इसे कानून बनाया जाये.

उन्होंने बताया कि इससे पहले झारखण्ड, पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम भी सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई आम सहमति ख़त्म कर चुके हैं.

उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द सीबीआई को दी गई बिहार सरकार कि आम सहमति खत्म करेंगे और यथा शीघ्र विधानसभा में कानून बनाकर या कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर हर केस में राज्य सरकार कि सहमति अनिवार्य करेंगे लेंगे ताकि बिहार में भाजपा के द्वारा केंद्रीय जाँच एजेंसियों को दुरुपयोग बंद हो.