RLSP ने जारी किया घोषणापत्र, किया 25 वचन पूरा करने का वादा
Last Updated on 3 years by Akhileshwar Kumar Sinha
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं. सभी पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणापत्र जारी करने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कर्म में RSLP ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है.
उपेंद्र कुशवाहा ने इसमें अपने 25 वचनों का उल्लेख करते हुए बिहार वासियों से इसे पूरा करने का वादा किया है. आइये इस वचन पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं –
- विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी के समान उच्च गुणवत्ता वाले अलग-अलग आयोगों का गठन किया जाएगा.
- विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी.
- शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पद्धति अपनाई जाएगी.
- 2003 एवं उसके बाद बहाल शिक्षकों का पुनर्मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा.
- जो शिक्षक मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए वे शिक्षक पद पर बने रहेंगे तथा जो मूल्यांकन में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर सके उनको दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा.
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित मानकों के अनुसार ही शिक्षकों की बहाली करेंगे.
- प्राथमिक विद्यालयों में भी कम से कम 1 शिक्षक विज्ञान का हो तथा अन्य स्तर के विश्वविद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की बहाली करेंगे.
- सभी स्तरों पर नियुक्त शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा विश्वविद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की उपलब्धता के आधार पर रूप से उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी.
- शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों में से पूर्णतरू मुक्त किया जाए शिक्षकों को निर्माण कार्यों के ठेका से पूर्णता रखा जाएगा.
- प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयोंध् विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति के लिए बायोमिट्रिक पद्धति अपनाई जाएगी.
- विश्वविद्यालयों में नामांकन नामांकित छात्रों की संख्या के अनुरूप आधारभूत संरचना का निर्माण तथा विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे.
- सभी कक्षाओं में बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर ही प्रोन्नति होगी.
- कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75ः होने पर ही परीक्षा की अनुमति दी जाएगी.
- देश के अन्य राज्यों की तरह मिड डे मील के संचालन की जवाबदेही अन्य संस्थाओं को लेकर शिक्षकों को मिड-डे-मील से पूर्णतरू मुक्त रखा जाएगा.
- सत्र शुरू होने के पहले विद्यार्थियों को रूप से पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
- मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चों के लिए निजी विश्वविद्यालयों के नामांकन में आरक्षित 25ः कोटा को अभियान चलाकर भरेंगे.
- प्राइवेट विद्यालयों में हो रही अनियमितता को रोकने के लिए विशेष नियामक की व्यवस्था की जाएगी.
- शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति आधार से लिंक करते हुए बायोमिट्रिक पद्धति से कराएंगे.
- अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान प्रत्येक वर्ष नियत समय पर देना सुनिश्चित करेंगे.
- संबंधता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली से राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर का शत-प्रतिशत अनुदान अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
- विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों तकनीकी एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों को अविलंब भरेंगे.
- विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में छात्रसंघ का चुनाव नियमित रूप से करवाएंगे.
- राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकार द्वारा घोषित छात्रवृत्ति समय पर अनिवार्य रूप से देंगे.
- विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में व्यावसायिक विषयों के शिक्षकों की बहाली अनिवार्य रूप से होगी.
- मदरसों का आधुनिकीकरण और विलंब करेंगे.
