दीजिये काम का इनाम, हमने किया है बहुत काम – नीतीश

पटना (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट) | बिहार में एनडीए की 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गांधी मैदान से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया. मौका था, जदयू के कार्यकर्ता का सम्मेलन. नीतीश ने 1 घंटा 51 मिनट तक अपना भाषण दिया जिसमें वह बिहार में अपने शासन का हिसाब देते रहे और साथ ही राजद एवं कांग्रेस पर हमला भी बोला. उन्होंने जनता से अपने काम का इनाम मांगा तथा कहा कि इस बार अगर जनता ने हमें सत्ता का मौका दिया तो प्रदेश के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे.

कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि “आज ही के दिन ठीक पांच साल पहले 1 मार्च 2015 को इसी पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था. आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इतनी बड़ी तादाद मे सर्व समुदाय के लोग शामिल हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ”.

नीतीश कुमार ने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि “हर क्षेत्र में काम किया गया है. कानून का राज कायम किया गया और न्याय के साथ विकास के काम में प्रारंभ से ही हमलोग लगे हैं. बिहार में होने वाली हत्या की घटना का आंकलन करने पर पता चलता है कि  60 प्रतिशत मामले आपसी विवाद, जमीन/संपत्ति संबंधी विवाद एवं पारिवारिक झगड़े कारण हैं. भूमि विवाद समाधान के लिये पारिवारिक बंटवारे का आधार पर सांकेतिक निबंधन शुल्क 100 रूपये किया गया है. ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिक्रेता अपनी जमीन ही बेचें और एक ही बार बेचें ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके.8 हजार कर्मचारियों और अमीनों की बहाली की जा रही है. सर्वे सेटलमेंट के लिये एरियल सर्वे कराया गया. सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा होने के बाद राज्य में भूमि विवाद संबंधी समस्याओं का समाधान काफी हद तक हो जाएगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में किये गए कार्यों को गिनाते हुए निम्नलिखित आंकड़े पेश किये जो इस प्रकार हैं :-

1. राज्य में बड़ी संख्या में सड़क, पुल एवं पुलियों के निर्माण कराये गये.

2. प्रशासनिक सुधार के भी कई काम किये गये.

3.वर्ष 2011 में लोक सेवा अधिकार कानून लागू कर अब तक 23 करोड़ 27 लाख आवेदनों का निष्पादन किया गया है.

4. वर्ष 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाकर अब तक 6 लाख 60 हजार आवेदनों का निष्पादन किया गया है.

5. सरकारी सेवकों के शिकायतों के समाधान के लिये बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गयी.

6. मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिये पोशाक योजना लागू की गयी.

7. 9वीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल योजना लागू की गयी. बाद में 9वीं क्लास के लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया. अब तक 15 लाख लड़कियों एवं लड़कों को साइकिल योजना का लाभ दिया गया है.

8. साढ़े तीन लाख शिक्षकों का भी नियोजन किया गया.

9. उच्च शिक्षा बढ़ावा देने के लिए राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज, पाॅलिटेक्निक संस्थान एवं मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं.

10. शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम उठाते हुए पूरे राज्य में उन्नयन बिहार स्कीम लागू किया गया है, जिसमें पांच विषयों को शामिल किया गया है.

11. पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाने के लिये हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है.

12. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करते हुए हमलोगों ने मुफ्त दवा की व्यवस्था, पारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध करायी गयीं.

13. 2005 तक टीकाकरण मात्र 18 प्रतिशत था और अब टीकाकरण 86 प्रतिशत हो गया है और सम्पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं

14. देश के पांच सर्वोच्च राज्यों में बिहार को शामिल कराने के लिये काम कर रहे हैं.

15. वर्ष 2005 तक कालाजार के 23,383 मामले थे. मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें मदद दी गयी. अब उनकी संख्या घटकर 252 हो गयी है.

16 . बिल गेट्स ने खगड़िया जाकर पल्स पोलियो उन्मूलन के कार्य को देखकर प्रशंसा की थी. बिहार में पल्स पोलियों का उन्मूलन हो गया है.

17. वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 था जो अब घटकर 35 हो गया है. नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 37 से घटकर 27 हो गया है. मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 371 से घटकर 185 पर आ गया है.

18. पथ निर्माण विभाग के तहत 2005 से अब तक सड़कों के निर्माण में 52 हजार 385 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं.

19. प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना अंतर्गत 51 हजार 885 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है, जबकि 2,240 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रकियाधीन है.

20.  मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत 6,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है. ग्रामीण इलाकों में 31,587 किलोमीटर पथों का निर्माण कराया जा चुका है और 16,581 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है.

21. पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है.

22.  महिलाओं को पुलिस सेवा में भी 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया.

23. सात निश्चय योजना अंतर्गत सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है.

24.अनुसूचित जनजाति से जुडी महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया है.

25. स्वयं सहायता समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त किया गया है और अब तक 9 लाख 13 हजार जीविका समूहों का गठन कर एक करोड़ से अधिक परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है.

26. कन्या उत्थान योजना के अन्तर्गत अविवाहित लड़की अगर इंटर पास कर जाएगी तो उसे राज्य सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये दिये जायेंगे. लड़की विवाहित हो या अविवाहित अगर ग्रेजुएशन कर जाएगी उसे 25 हजार रुपये दिये जायेंगे.

27. एस0सी0/एस0टी0/अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उद्यमी योजना के तहत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रूपये की राशि ब्याज रहित सहयोग कारोबार शुरू के लिये दिया जा रहा है.

28. न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत, अति पिछड़ा को 21 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लोगों को 12 का आरक्षण दिया गया.

29 .वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब तक प्राप्त हुए 19 लाख लोगों के आवेदन में से 14 लाख 21 हजार आवेदनों को स्वीकृती प्रदान कर दी गयी है. शेष आवेदनों को जल्द ही स्वीकृती प्रदान कर दी जायेगी. इस योजना के लाभुकों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक के साथ-साथ भौतिक सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है.

30.  मुस्लिम समाज खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिये कई कार्य किये हैं. हुनर जैसी योजना चलाई गयी है, जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिला.

31. वर्ष 2005 से अब तक बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, केन्द्रीय सिपाही चयन पार्षद सहित अन्य क्षेत्रों में एक लाख तिरेपन हजार एक सौ लोगों को नियुक्त किया गया है और कई पदों के लिए नियुक्ति प्रकिया चल रही है.

32. पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा 109 करोड़ 12 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है.

33. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत हम अपने लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि देश ही नहीं दूसरे देशों में जाकर काम कर सकें.

34. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, पोस्ट मैट्रिक अनुदान योजना, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना, मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना, वक्फ विकास योजना सहित अन्य कई प्रकार की योजनाओं का लाभ लोग उठा रहे हैं.

35.  मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना में अतिपिछड़ों को भी शामिल किया गया है.

36. वर्ष 2007 में बिहार के 22 जिले और 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद की गयी.

37. वर्ष 2019 में 44 लाख 33 हजार आपदा प्रभावित परिवारों के बीच 2298 करोड़ 21 लाख रूपये वितरित किये गये.

38. किसानों के बीच इनपुट सब्सिडी के तहत 772 करोड़ 48 लाख का अनुदान वितरित किया गया.

39. इस वर्ष 24 से 26 फरवरी को हुई ओलावृष्टि का आंकलन कराया जा रहा है, उन्हें हरसंभव सहयोग किया जाएगा.

40.इस वर्ष हमलोग हर घर शौचालय और हर घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण का काम पूरा करा देंगे. ग्राम टोला सम्पर्क योजना के अंतर्गत सभी टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम जून 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा.

41. पर्यावरण संरक्षण के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की गयी है, जिसमे 11 अवयवों को शामिल किया गया है. 7 अवयव जल संरक्षण से संबंधित हैं. इस वर्ष 9 अगस्त को 2 करोड़ 51 लाख पौधे एक दिन में ही लगाये जायेंगे.

42. मौसम के अनुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है.

43.  ऊर्जा के संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है.

44. बेघर लोगों को आवास की उपलब्धता के लिए एक लाख बीस हजार रूपये मकान के लिए जबकि साथ हजार रुपये जमीन खरीद के लिए राज्य सरकार मुहैया करा रही है.

45. देहज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया गया.

46. राज्य में शराबबंदी लागू की गयी और जब तक हम है बिहार में कभी भी शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा. अब शराबबंदी कोई खत्म नहीं कर सकता है, इसके लिए सरकार के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है

47. एन0पी0आर0 को लेकर हमने विधानसभा मे प्रस्ताव लाकर साफ कर दिया कि 2010 वाले आधार पर ही एन0पी0आर0 हो जिसमे ट्रांसजेंडर के कॉलम को शामिल किया जाए.

48. सी0ए0ए0 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है. कोर्ट के फैसला का इंतजार कीजिए. समाज में इन मुद्दों पर तनाव नहीं फैलायें. समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का माहौल कायम रखें.

49. वर्ष 1931 के बाद से हुए जनगणना में जातीय जनगणना अब तक नहीं कराया गया है. वर्ष 2021 में होने वाले जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के लिए वर्ष 2019 में ही बिहार विधानसभा से इसके पक्ष में संकल्प पारित कराया गया था.

50. इस वर्ष के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अगली बार हम बिहार में सत्ता में आएँगे तो बिहार के हर खेत में पानी लाएँगे.