बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू कर रही नाटक – तेजस्वी

पटना (The Bihar Now डेस्क)| राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD leader Tejashwi Yadav) ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा (Special Status to Bihar) पर जनता दल यूनाइटेड नाटक कर रही है. पूर्व डिप्टी सीएम (former deputy CM) ने कहा कि राजद को पहले से पता था कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (BJP-led NDA government) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी.

यह दावा करते हुए कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने राज्य को विशेष दर्जा न देकर “बिहार के लोगों को धोखा दिया है”, राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को इस मुद्दे पर “एक शब्द भी नहीं बोलने” के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) पर हमला बोला. गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में बिहार को ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने के जदयू के अनुरोध को खारिज कर दिया है.

तेजस्वी ने कहा कि “हमें पहले से पता था कि बीजेपी-एनडीए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी और जेडीयू भी नाटक कर रही है. बस एक छोटे से संशोधन के साथ, बिहार जैसे अन्य गरीब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है. पहले भी बड़े संशोधन हो चुके हैं. हमारी पुरानी मांग है…एनडीए ने बिहार की जनता को धोखा दिया है. सीएम कहते थे कि आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे. अब मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं…“

उन्होंने आगे बिहार के मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा, “यह सच है कि नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है…अगर निष्पक्षता से जांच की गई, तो नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.”

इससे पहले जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह (Union Minister Rajiv Ranjan Lalan Singh) ने केंद्रीय बजट 2024 में बिहार के लिए धन आवंटन पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, पर्यटन या सिंचाई जैसे हर क्षेत्र में राज्य के लिए भरपूर पैकेज हैं.

ललन सिंह ने कहा, “हमने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की थी. बजट में बिहार के लिए प्रचुर मात्रा में पैकेज हैं. आप जिस भी क्षेत्र को देखें – चाहे वह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हो, पर्यटन या सिंचाई का विकास करना हो – हर क्षेत्र में योजनाओं की प्रचुरता है. इन योजनाओं के लागू होने के बाद बिहार की विकास दर बढ़ेगी.”

बता दें, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group) की रिपोर्ट 2012 के अनुसार बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है.

“पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा योजना सहायता के लिए कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी. इन विशेषताओं में शामिल थी (i) पहाड़ी और कठिन इलाके, (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और (v) राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति.

पंकज चौधरी ने बताया, “यह निर्णय ऊपर दिए गए सभी कारणों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था. इससे पहले, विशेष राज्य का दर्जा देने के बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. विचार के बाद आईएमजी (IMG) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा का मामला नहीं बनता है.”