कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी
नई दिल्ली (TBN रिपोर्ट)। कुछ महीनों बाद होने वाले चुनावों के पहले बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है. शुक्रवार को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य के खिलाफ दिल्ली सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी. बता दें कि अभी हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कन्हैया पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी पर फैसला जल्द लिया जाएगा.
ज्ञातव्य है कि 19 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने तीन अप्रैल तक दिल्ली सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली सरकार को केस चलाने की मंजूरी देने के लिए रिमाइंडर भेजने को कहा था.
दरअसल देशद्रोही नारे मामले में कन्हैया कुमार पर केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास काफी दिनों से फाइल अटकी पड़ी थी. काफी दिनों बाद दिल्ली सरकार ने स्पेशल सेल को यह अनुमति दी है. अब कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की धाराओं के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा. इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बरसत अली, अनिर्वाण और खालिद बशीर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है.
बता दें कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे लगाने और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने साल भर पहले आरोप पत्र दाखिल किया था. कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत आठ धाराएं लगाई गई है. गौरतलब है कि 14 जनवरी को पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इन पर आरोप है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में हुए कार्यक्रम में एक जुलूस की अगुवाई की और देशद्रोही नारे लगाए
