नीतीश सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस MLC ने बोला हमला

पटना (TBN रिपोर्ट) | बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा आज घोषणा की गयी है कि प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि उन्हीं को दी जाएगी जिनका बैंक खाता बिहार राज्य में संधारित है तथा बैंक अकाउंट उनके नाम से हो. इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रेम चंद्र मिश्रा ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है.
प्रेम चंद्र मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ये घोषणा की थी कि क्वारंटाइन केंद्रों पर 14 दिन रहने के बाद घर जाने वक्त प्रवासियों को ट्रेन किराया के अतिरिक्त अलग से 500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपदा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा नए फरमान ने मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा में शर्त लगा दी कि जिन प्रवासियों श्रमिकों के बैंक खाते बिहार में होंगे अब सिर्फ उन्हें ही “प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता” राशि मद में कुल एक हजार रुपए दी जाएगी.
वहीं इससे पहले भी एक अन्य आदेश में आपदा विभाग ने क्वारंटाइन केंद्रों में खाने पीने की असुविधा को लेकर हंगामा करने वालों को कोई भी सहायता नही देने की धमकी दी गयी थी.
विधान परिषद सदस्य प्रेमचन्द्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह सहित अर्थशास्त्र में नॉबेल पुरस्कार विजेता भी लगातार गरीबों जरूरतमंद लोगों के खाते में सीधे पैसे डालने को कह रहे हैं. वहीं बिहार के प्रवासियों श्रमिकों के लिए मात्र एक हज़ार रुपये के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के फरमानों ने जहां एक ओर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को ही हल्का कर दिया है वंही ये सब गरीबों तथा आभाव में रह रहे लोगों के लिए अपमानजनक व्यवहार जैसा है.
कांग्रेस एमएलसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कोरोना संक्रमण की वजह से बड़ी संख्या में परेशानी झेल रहे प्रवासियों के प्रति हमदर्दी बरतने और उन्हें उदारतापूर्वक मदद करने की जरूरत है. तथा इस हेतु उन्हें अपने अधिकारियों के द्वारा जारी तुगलकी फरमानों पे लगाम लगाना अनिवार्य हो गया है. सभी प्रवासियों के लिए स्थानीय स्तर पे समुचित रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी होगी.
बता दें बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के डीएम को आदेश देते हुए कहा है कि ट्रेनों के अतिरिक्त अन्य माध्यम से बिहार आए प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति ₹1000 की दर से प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि दी जाएगी इसके साथ ही इसी राशि में 500 रू की अतिरिक्त सहायता राशि भी शामिल होगी.
प्रधान सचिव ने कहा है कि प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि उन्हीं को दी जाएगी जिनका बैंक खाता बिहार राज्य में संधारित है तथा बैंक अकाउंट उनके नाम से हो. इसके साथ ही प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता की राशि का भुगतान प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में 14 दिन रहने के बाद ही मान्य होगा.ट्रेन से आए मजदूरों के बैंक खाते में प्रति व्यक्ति ₹1000 की दर से पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा