बिहार में लागू यह कानून देश का सबसे प्रभावी कानून – सेतु
पटना (TBN रिपोर्ट) | बिहार में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा सर्व साधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर 5 जून, 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया.
इस कानून के अंतर्गत शिकायत का तुरंत निबंधन संख्या/पावती प्रदान करते हुए सुनवाई की तिथि बतायी जाती है तथा शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारी कर्मी के आमने-सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है. साथ ही, निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में अपील दायर किया जा सके.
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के सफलता पूर्वक 4 वर्ष पूरे होने पर युवा जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश सिंह सेतु ने कहा कि यह कानून सत्ता को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने का एक अनूठा और सफल प्रयोग साबित हुआ है.
ओमप्रकाश सिंह सेतु ने कहा कि 4 वर्ष पहले शुरू किए गए कानून के तहत अबतक 6,83,977 से अधिक लोग पेयजल, सफाई, शौचालय निर्माण, आवास योजना, राशन-किरासन, बिजली संबंधी मामले, अतिक्रमण, भूमि मापी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम से जुड़ी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर चुके हैं.
सेतु ने कहा कि कानून में किये गए प्रावधानों के तहत 4 वर्ष में 75,22,05 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए या लाभ मिलने में देर या विफलता के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत दायर की जा सकती है.
युवा जदयू नेता ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस कानून के द्वारा जन शिकायतों के निश्चित समय मे अनिवार्य रूप से समाधान का बिहार की जनता को अधिकार दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू यह कानून लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कानून है. इस कानून के प्रभावी होने के बाद से लोगों को अपनी शिकायतों के निदान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और आसानी से समस्या का समाधान हो जाता है.
जदयू के प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश सिंह सेतु ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपने को साकार करने का कार्य किया है. बिहार में लागू किया गया यह कानून देश मे सबसे प्रभावी कानून साबित हो रहा है.
