भाजपा क्रीमी लेयर की विरोधी, प्रोमोशन में आरक्षण व न्यायिक सेवा का पक्षधर – मोदी

पटना (TBN डेस्क) | केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार दलितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा उनके किसी भी अधिकार में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी – ये बात शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही. उन्होंने ऐसा एससी, एसटी सर्वदलीय विघायकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा.

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सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा दलितों के लिए प्रोमोशन में आरक्षण व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का समर्थन करती है परंतु दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर का कभी पक्षघर नहीं रही है.

मोदी ने कहा कि अभी उच्चतम न्यायालय में 5-5 जजों की दो बेंच ने नौकरियो के लिए एससी, एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में फैसला दिया है. इस फैसले की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने अभी 7 जजों की बेंच में अपील की है. इस अपील के बाद 5 जजों वाली बेंच के फैसले को केंद्र सरकार ने अभी लागू नहीं किया है.

सुशील मोदी ने बताया कि भाजपा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का पक्षधर है और केन्द्र सरकार इस दिशा में भी पहल कर रही है.

उन्होंने बताया कि भाजपा नेतृत्व की केन्द्र सरकार ने दलित अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नई धाराएं जोड़ा है. इन धाराओं के बाद यह अधिनियम पहले से और कठोर बन गया है. लेकिन जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को थोड़ा कमजोर किया तो इस कानून में संशोधन कर उन्हें पुनःस्थापित किया.

सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 9 वीं अनुसूची में शामिल विषयों की भी न्यायिक समीक्षा का हाल ही में निर्णय दिया है. ऐसे में दलित अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी उचित पहल होगी उसे केन्द्र सरकार अख्तियार करेगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के संविधान प्रदत्त अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी.