अंतरिम बजट 2024 की मुख्य बातें

नई दिल्ली / पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार 1 फरवरी को लोकसभा (Lok Sabha) में अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. इससे पहले सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बजट को मंजूरी दी गई.

बता दें, इस साल अप्रैल-मई में चुनाव होने के कारण अभी अंतरिम बजट पेश किया गया है. केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जा सकता है. चुनावी साल में बजट पेश किए जाने के बाद भी सरकार ने कोई नई घोषणा नहीं की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को देश के भविष्य निर्माण का बजट बताया है.

वित्तमंत्री के बजट के साथ उनकी साड़ी भी चर्चा में है. इसकी वजह ये है कि वो हर साल बजट पेश करने के दौरान हैंडलूम साड़ी पहनती हैं. माना जाता है कि इसके पीछे हैंडलूम को बढ़ावा देने का उनका संदेश है. इस साल उन्होंने हैंडलूम सिल्क साड़ी में बजट पेश किया है. बताया जा रहा है कि ये साड़ी तसर (टसर) सिल्क है.

अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए केंद्र के विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में “गहरा” परिवर्तन देखा गया है और सरकार ने संरचनात्मक सुधार किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान चार प्रमुख ‘जातियों’ – महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर है. उन्होंने कहा, “जब वे प्रगति करते हैं तो देश प्रगति करता है.”

अंतरिम बजट के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

> वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने दस साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है. उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया.

> रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण. पीएम जन धन योजना (PM Jan Dhan Yojana) खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है.

> पीएम विश्वकर्मा योजना योजना (PM Vishwakarma Yojana) कारीगरों को अंत तक सहायता प्रदान करती है. सरकार ने पीएम-स्वनिधि योजना (PM-SVANidhi scheme) के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण वितरित.

> अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार का फोकस था और स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) के तहत 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था. पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत. सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘लखपति दीदी’ योजना का भी विस्तार करेगी.

> सरकार ने विश्व व्यापार में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe Economic Corridor) की भूमिका पर प्रकाश डाला.

> सरकार भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्व के विकास पर अधिक ध्यान देगी.

> मुद्रास्फीति कम हो गई है और लक्ष्य सीमा (2%-6%) के भीतर है.

> आर्थिक विकास में तेजी आई है और लोगों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हुई है.

> सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिलियन किफायती घरों के निर्माण पर सब्सिडी देगी.

> केंद्र सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगा और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम में संयोजित करेगा.

> आयुष्मान भारत योजना का विस्तार सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक किया जाएगा.

> सरकार विभिन्न फसलों के लिए ‘नैनो डीएपी’ (Nano DAP) को प्रोत्साहित करेगी और सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में इसके उपयोग का विस्तार करेगी.

> यह डेयरी किसानों को समर्थन देने और खुरपका और मुंहपका रोग को हराने के लिए नीतियां भी बनाएगा.

> सरकार तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाएगी. इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा के लिए अनुसंधान शामिल होगा.

> मछुआरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया विभाग – मत्स्य सम्पदा (Matsya Sampada) – स्थापित किया जाएगा.

> 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत (Vande Bharat) मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा. सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुरक्षा बढ़ाएगी. पारगमन-उन्मुख विकास प्रदान करने के लिए सरकार महानगरों पर ध्यान केंद्रित करेगी.

> सरकार ने 2070 तक नेट ज़ीरो को चालू करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है. इसमें 1 गीगा वाट की प्रारंभिक क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए धन उपलब्ध कराना, बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद और अधिक विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करके ई-वाहन क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है. .

> 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय पर खर्च बढ़ाकर ₹11.11 लाख करोड़ कर दिया गया है. सरकार 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5% तक कम करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर आगे बढ़ेगी.

> सरकार ने आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरें बनाए रखने का प्रस्ताव रखा.

> 2024-25 के लिए सकल और शुद्ध आधार पर सरकार की उधारी (Government borrowings) रु. 14.13 लाख करोड़ रु. क्रमशः 11.75 लाख करोड़, जो 2023-24 से कम है.